ਏ.ਆਈ.ਆਈ.ਈ.ਏ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਚ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ।

ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ  (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) ( ਬਲਵੀਰ ਚੌਪੜਾ ) ਏ.ਆਈ.ਆਈ.ਈ.ਏ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ ਦੀ ਬਰਾਚ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਸੀਮਾ ਨੂੰ 74% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 100% ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਜਟਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹਨ । ਏ.ਆਈ.ਆਈ.ਈ.ਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੇਗੀ ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ( ਆਈ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ ) ਬਿਲ 1999 ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿਚ ਬੀਮਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿਤੀ । ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਨੂੰ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ 74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਉਦਯੋਗ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਕਾਮ ਸ਼ਤੀਸ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ 74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ ) ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਦਰਅਸਲ, ਬੀਮੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ ਰੁਜਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ । ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜਾਦੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਈਵਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੰਪਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ।ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੁੱਜੀ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਆਜਾਦੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਨਾਫੇ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀਮਾ ਕਾਨੂਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 1956 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਅਸੀਂ ਬੀਮੇ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਮਾ ਐਕਟ 1938, ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਐਕਟ 1956 ਅਤੇ ਆਈ. ਆਰ. ਡੀ. ਏ. ਐਕਟ 1999 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ । ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਉਪਾਵਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਵਾਕਆਉਟ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਮ ਸਤੀਸ਼ ਮਹਿਤਾ, ਕਾਮ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ,ਕਾਮ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਕਾਮ ਨੇਹਾ,ਕਾਮ ਤੋਨੀਕਾ,ਕਾਮ ਸੰਚਿਤ ਜਾਖੜ ,ਮਨੀ,ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ,ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।