ਚੇਨਈ – ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਤੇ UIDAI (ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ) ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਅਪਡੇਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ।ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਆਰ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਇਸਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਧਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ UIDAI ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ।
