(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆ ਦੀ ਸਮਿੱਸਆ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਗਾਂ ਸੈਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਆਖਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਲੈ ਕਿਥੇ ਜਾਣ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡਕੇ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਾ- ਕਾਮਯਾਬ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆ ਹਨ। ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਅਜੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਪਿੰਡ ਸਾਮਦੂ ਵਿਖੇ ਅਵਾਰਾ ਸਾਂਡ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਹੁਣ PGI ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕਨੂੰਨ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਵਾਰਾ ਕੁਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 30 ਤੋਂ ਵਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕੁਤਿਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਟਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਕਲੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁਤਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੁਤਿਆਂ ਦੇ ਵਢਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਬੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੱਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁਤਿਆਂ (ਅਵਾਰਾ ਤੇ ਘਰੇਲੂ) ਦੇ ਕਟਣ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਿਆ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਹੋਈ 19ਵੀਂ ਪਸ਼ੂ ਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 4 ਲਖ ਤੋਂ ਵਧ ਅਵਾਰਾ ਕੁਤੇ ਸਨ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਕੁਤਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਕੁਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਸਮਾਂਬਧ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਕੰਟਰੋਲ (ਕੁਤੇ) 2001 ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਅਵਾਰਾ ਕੁਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਤੇ ਸੰਖਿਆ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੁਲਦੀਪ ਸਾਹਿਲ
9417990040
‘ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
