ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ 1007 ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ₹50,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹19,000 ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਬਠਿੰਡਾ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੀਤੀ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਦਰਾਂ- ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 1007 ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਦੀਪਕ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਪੋਸਟ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ₹50,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ₹19,000 ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15-20 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ 1007 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ 01.04.2018 ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੀ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16.12.2019 ਦੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸੱਤਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 01.04.2018 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹23 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 120 ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ।ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 01.04.2018 ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 120 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਜਬੂਰਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ
