ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਸਟਾਕ, ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੂ (ਸੋਧ) ਹੁਕਮ 2021, 2 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ 2020-21 ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ 255.8 ਐਲਐਮਟੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫ਼ੰਡ (ਪੀਐਸਐਫ) ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਵਿਚ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਬਫ਼ਰ ਸਟਾਕ ਲਈ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 23 ਐਲਐਮਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਕ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ’ਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੂਰ, ਮਾਂਹ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖੇਪ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਸਬੰਧੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਔਸਤ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.9 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਤੋਂ 11 ਦਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਕੇ 3.4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉੱਧਰ, ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ’ਤੇ 2020 ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਰੋਕ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2020 ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।’’ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਾਰੂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਪਵਾਰ ਦੇ ਸੋਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਥਿਤ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਜੋ ਚਾਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਨੌਮ ਚੋਮਸਕੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਚੋਮਸਕੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਿਆ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
