ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 474 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 334 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 808 ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ?
ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2019 ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਦੌਰ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 808 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
