ਪੀੜਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੱਟਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ
ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੇ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਹੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਕਪੂਰਥਲਾ, ( ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ)- ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ
ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਾ ਕੱਟਣ ਕਾਰਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਬੱਧਣ,ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਲੂਵਾਲ,ਸੁਖਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਝੰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਬਿਮਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ,ਸਖ਼ਤ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ , ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ । ਜੋ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ
ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੀੜਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਕਾਰਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਲਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਸਘੰਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਮਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਚੱਕਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜਾ ਬ ਦਰਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਬ ਦਰਜਾ ਤੇ ਪੇ ਗ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਪੋਲਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜਾਇਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਗ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਉਕਤ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ 20 ਮਈ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
