(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)
ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਲੇਮਪੁਰੀਆ
(8054351558)
ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੈਂਤੀ ਸੌ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਲਯੁੱਗ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸੱਤਯੁੱਗ ਬਣ ਕੇ ਲੰਘੇ ਹਨ। ਇਨਾ ਪੈਂਤੀ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੂੰਸਮ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਵਿੰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾ ਤਹਿਤ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੌ ਫੀਸਦੀ (100%) ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਸੌ ਫੀਸਦੀ (100%) ਆਰਕਸ਼ਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੱਤਯੁੱਗ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਦਰੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਨੂੰਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਅਤੇ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਹਿਬ ਨੇ ਸੰਗਠਿਤ ਚਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਸ ਸੰਗਠਿਤ ਚਣੌਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ, ਹਰ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਧਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਓਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਧਾਂਤ ਜਿਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਛਮੀ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਬਰਾਬਰਤਾ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਭੱਰਪੱਣ, ਅਜਾਦੀ, ਨਿਆਂ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੰਮਿਲਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾ ਨੇ ਵਿਪੱਰਵਾਦ ਨੂੰ ਅਸਲ ਚਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਮਨੂੰਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨਾਮਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸਵਿੰਧਾਨ ਨੇ ਅਸਲ ਢਾਹ ਲਾਈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਸਵਿੰਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ੇਦ 16 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿਛੜੇ, ਵੰਚਿਤ, ਦਲਿਤ, ਦਰੜੇ, ਆਦੀਵਾਸੀ ਜਾਂ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾ ਵਿੱਚ ਆਰਕਸ਼ਣ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਹਜਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨਿਤਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਗਲਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮਨੂੰਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾ ਵਿੱਚ 49.5%(ਐਸੀ.ਸੀ.-15%-ਐਸ.ਟੀ.-7.5% ਓ.ਬੀ.ਸੀ.-27% ਕੁੱਲ-49.5%) ਸੀਟਾਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲ੍ਹਾਪੁਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਛਤਰਪਤੀ ਸਾਹੁਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 1902 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵੋਡੀਆਰ ਨੇ 1920 ਪਿਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ 50% ਆਰਕਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਇਥੇ ਇਹ ਦਸੱਣਯੋਗ ਹੈ ਕੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਲਈ 27% ਆਰਕਸ਼ਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 1990 ਵਿੱਚ ਮੰਡਲ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਆਰਕਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਕਾ ਕੇਲਕਰ ਕਮੀਸ਼ਨ 1955 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ, ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਾਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵਿੱਪਰਵਾਦੀ, ਮਨੂੰਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਉਪਾਸਕਾਂ ਦੁਆਰਾ 1935 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਰਕਸ਼ਣ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਆਰਕਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ । ਜਿਆਦਾਤਰ ਸੋਧਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਾਣਯੋਗ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਪਾਕਮ ਦੋਰਜੀਆਨ ਕੇਸ 1950 ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ, ਕੋਲ੍ਹਾਪੁਰ ਅਤੇ ਮੈਸੂਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆਰਕਸ਼ਣ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 1951 ਵਿੱਚ ਆਰਕਸ਼ਣ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਨੇ 1951 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਪਾਕਮ ਦੋਰਜੀਆਨ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 9ਵਾਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਆਰਕਸ਼ਣ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਦ ਉਨਤੀ (ਪਰਮੋਸ਼ਨ) ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਤੇ ਮਨੂਵਾਦੀ ਅਫਸਰ ਸੱਪ ਵਲੇਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੇਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਐਸ.ਸੀ. ਤੇ ਐਸ.ਟੀ. ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਂਆ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1992 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਰਕਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੇ ਆਰਕਸ਼ਣ ਸਿਰਫ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 77ਵੀਂ ਸੋਧ 1995 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਵਿੰਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ੇਦ 16 ਵਿੱਚ ਭਾਗ 4ਏ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਵਿੰਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ੇਦ 16(4ਏ) ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਦ ਉਨਤੀ (ਪਰਮੋਸ਼ਨ) ਵਿੱਚ ਆਰਕਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਕੇਸ 1992 ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੈਣੀਆਂ ਲਈ 27% ਆਰਕਸ਼ਣ ਪੱਕਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕੇ ਐਸ.ਸੀ., ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਲਈ ਕੁੱਲ ਆਰਕਸ਼ਣ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ 50% ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ (Backlog Vacancies) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਅਗਸਤ 1997 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ (Unfilled Vacancies) ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 29 ਅਗਸਤ 1997 ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਨ 2000 ਵਿੱਚ 81ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ੇਦ 16(4ਬੀ) ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ੇਦ 16(4ਬੀ) ਵਿੱਚ carry forward rule ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ carry forward rule ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੈਕਲੋਗ ਨੂੰ ਚਲਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਰਤੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ 50% ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਸ਼ੋਦਨ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ Backlog Vacancies ਦਾ ਅਲੱਗ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚਲਦੇ ਸਾਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾ ਵੈਕੇਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੀਰ ਪਾਲ ਕੇਸ 1995 ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਜੂਆ ਕੇਸ 1996 ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਕੈਚ ਅੱਪ (Catch up rule) ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਚ ਅੱਪ ਰੂਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਰ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਰਕਸ਼ਣ ਤਹਿਤ ਪਰਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਸੀਨੀਆਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਆਦ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਰਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀਨੀਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੰਜੂਆ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀਨੀਔਰੀਟੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਕੇਸ 1996 ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ੇਦ 16(4ਏ) ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ (invalid) ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੇ ਅਨੁਸ਼ੇਦ 16(4ਏ) ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ੇਦ 335 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ੇਦ 335 ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਂਉਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਕਸ਼ਣ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਸੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕਾ (Qualifying Marks for SC/ST) ਨੂੰ ਘਟਾਊਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਕੇਸ 1996 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਨ 2000 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 82ਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 82ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਨੂਮਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕਾ (Qualifying Marks) ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕਾ (Qualifying Marks) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ੇਦ 335 ਦੀ ਉਲਘੰਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੇਸ 1995 ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਜੂਆ ਕੇਸ 1996 ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੈਚਆਪ ਰੂਲ (Catch up Rule) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਸਮਾਜ ਨੇ ਰੋਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਸਮਾਜ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ./ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਚਅੱਪ ਰੂਲ (Catch up Rule) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮੰਗ ਪਤੱਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕੈਚਅੱਪ ਰੂਲ (Catch up Rule) ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਨ 2001 ਵਿੱਚ 85ਵੀਂ ਸਵਿੰਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ੇਦ 16(4ਏ) ਵਿੱਚ ਕੈਚਅੱਪ ਰੂਲ (Catch up Rule) ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਤੀਜਤਨ ਸੀਨੀਔਰੀਟੀ ਨਿਯਮ (Consequential Seniority Rule) ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਤੀਜਤਨ ਸੀਨੀਔਰੀਟੀ ਨਿਯਮ (Consequential Seniority Rule) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਰ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਰਮੋਸ਼ਨ ਲੈਕੇ ਸੀਨੀਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਓਹ (ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ) ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪਰਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਆਦ ਵੀ ਸੀਨੀਆਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਨਤੀਜਤਨ ਸੀਨੀਔਰੀਟੀ ਨਿਯਮ (Consequential Seniority Rule) ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ 17 ਜੁਨ 1995 ਤੋਂ (Retrospective Effect) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐੱਮ. ਨਾਗਰਾਜ ਕੇਸ 2006 ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੇ 77ਵੀਂ(Reservation in Promotion 16(4ਏ)), 81ਵੀਂ(Carry Forward Rule 16(4B)), 82ਵੀਂ(Lowering Qualifying Marks) ਅਤੇ 85ਵੀਂ(Consequential Seniority Rule) ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਵਿਦਿਆਕ ਪਿਛੜਾਪਨ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ ਕੇ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੋਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਕਰੀਮੀ ਲੇਆਰ ਰੂਲ (Creamy Layer Concept) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਅਸਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁਚਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਓਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੋਲੀਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸ੍ਹਾਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕੇਸ 2018 ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਮ. ਨਾਗਰਾਜ ਕੇਸ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਰਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਛੜਾ (Deemed Backward) ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਮ. ਨਾਗਰਾਜ ਕੇਸ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਤੀਜਤਨ ਸੀਨੀਔਰੀਟੀ ਨਿਯਮ (Consequential Seniority Rule) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮਨੁਵਾਦੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਮੇਜਾਂ ਤੇ ਪਈਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਹੇਠ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜੰਜੁਆ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਨੀਔਰੀਟੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੰਜੁਆ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਨਿਯਮ ਜਿੱਥੇ ਪਚੀਦੇ ਹਨ ਓਥੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿਛਾਂਆ ਧਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਰਾਪ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਤੀ 15/12/2005 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 2014 ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਜੁਆ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਨੀਔਰੀਟੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖ਼ਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਤੀਜਤਨ ਸੀਨੀਔਰੀਟੀ ਨਿਯਮ (Consequential Seniority Rule) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਔਰੀਟੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੂਰਜ ਭਾਨ ਮੀਣਾ ਕੇਸ 2010 ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਲਿਸਟ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ (Inadequate Representation) ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੇਸ 2012 ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਤੱਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਨੀਔਰੀਟੀ ਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੇ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ. ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਅਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ (Inadequate Representation) ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਲਰਕ ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲਰਕ ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਅਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ (Inadequate Representation) ਜਾਹਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮਾਨੂੰਵਾਦੀ ਅਫਸਰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਅਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ (Inadequate Representation) ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਇਕਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜੋਰ (Economically weaker section) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10% ਅਰਕਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਪੈਂਡੀਗ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਆਰਕਸ਼ਣ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤੱਰ ਸਿਧਾਂਤ (Son of Soil Theory) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ 75% ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਦੋਨੋ ਆਰਕਸ਼ਣ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ (Administrative Efficiency) ਨਾਲ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਬੀ.ਕੇ. ਪਾਵੀੱਤਰਾ ਕੇਸ 2019 ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਕਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਟਿਪੱਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ (Adequate Representation) ਅਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕਾਂ ਚ ਦਿਖਾਈ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ (Balance) ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕੇ ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਈ ਕਰੀਮੀ ਲੇਆਰ ਸਿਧਾਂਤ (Creamy layer Concept) ਸਿਰਫ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਈ ਕਰੀਮੀ ਲੇਆਰ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਂਓਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਕਰੀਮੀ ਲੇਆਰ ਸਿਧਾਂਤ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਦੀ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ (adequate Representation) ਦੇਣ ਲਈ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਨਾਮ ਉਤਰਾਖੰਡ ਕੇਸ 2020 ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਕਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਉਤੱਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ P.W.D ਮਹਿਕਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਇੰਜੀਨੀਆਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਰਕਸ਼ਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਤੱਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮੱਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਰਿਜਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬੰਦਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਰਕਸ਼ਣ ਲੈਣਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਕਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜੀ ਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਹੈ। ਸੰਵੀਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ੇਦ 16(4)ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (Discretionary Powers) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਰਕਸ਼ਣ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰਕਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਸੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ 117ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ 2013 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਸ਼ਨ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਨੂਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਹੰਗਾਮਾ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੰਗਾਮਾ 117ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਐਮ. ਨਾਗਰਾਜ ਜੱਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਸਤ ਕਰਨ ਲਈ 117ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਦਨ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ੇਦ 335 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਦਾਭਾਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ੇਦ 16(4ਏ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਐਮ. ਨਾਗਰਾਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਪਿਛੜੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬਣੀ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਐਮ. ਨਾਗਰਾਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਅਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ (Inadequate Representation) ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਅਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ (Inadequate Representation) ਦਰਸਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 117ਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਸੱਪ ਵਲੇਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੇ ਉਹ ਵੰਚਿਤ, ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਦੇ ਕਾਰਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਢੋਹ ਕੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ (1956 ਤੱਕ) ਲਿਆਏ ਹਨ। ਵੰਚਿਤ ਪਿਛੜਾ ਸਮਾਜ ਅਗਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਬਸ ਇਨਾਂ ਕਰ ਲਵੇ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਣਯੋਗ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੰਪਾਕਮ ਦੌਰਜੈਆਨ ਕੇਸ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਨਾਮ ਉਤਰਾਖੰਡ ਕੇਸ 2020 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੱਜਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧਕੱਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਂ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮੁਖ ਕਾਰਨ ਮਾਣਯੋਗ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ (ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਅਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (ਸੈਕਟਰੀ, ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਜੋਇਂਟ ਸੈਕਟਰੀ) ਵਿੱਚ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀ ਅਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ (Inadequate Representation) ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਨਾ ਪੈਕਟ 1932 ਨੇ ਚਮਚਾ ਯੁੱਗ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਇਸ ਚਮਚਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਹੀਰੋ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੇ ਉਹ ਵੰਚਿਤ ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ। ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੇਤਾ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਨੂਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰਨ ਵੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ (UPA ਜਾਂ NDA) ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ, ਨਿਜੀਕਰਨ (Liberalization, Globalization, Privatization (LPG)) ਦਾ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ (inevitable) ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। LPG ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਲਈ ਆਖੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਰਾਹ ਖੋਜਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਲੈਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੋਜਣ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿੱਦਿਆ ਕੋਸ਼ (Education Fund) ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਛਿੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵੀਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸੱਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
