ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟਿਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਇਦਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ। ਇਦਤਤ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਔਰਤ ‘ਇੱਦਤ’ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਦਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਵੂਮੈਨ ਐਕਟ, 1986 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਐਕਟ, 1986 ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਨੂੰ।
ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਪਤਨੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਤੀ, ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪਤਨੀ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
