(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)
ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦਿਨ- ਰਾਤ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰ ਉਸ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸੁੱਖ-ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਬਣੇ। ਨੱਬੇ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਡੰਕਲ ਤਜਵੀਜਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਕਿਸਾਨ- ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੁਦਕੁਸੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ- ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਖੇਤੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ (ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ) ।ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਖਾਤਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਜਾਬਤਾਬੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ -ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮਾਂ- ਮਜਹਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ/ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਪਰ ਕਿਸਾਨ- ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੂਝ-ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਤਜਰਬਿਆਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲਖੁਰੀਂ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ।
ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਬਰ-ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨੀਂ, ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਅਕਸ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਲੱਚਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਾਲੀ ਜਵਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ) ਵੀ ਉਭਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਧਰਮ-ਸਮਾਜ-ਵਰਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਸਰਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟਰੇਡ/ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
ਇੱਕ ਟਰੇਡ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਛੋਟਾ ਮੂੰਹ ਬੜੀ ਬਾਤ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਾਚੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਲੱਗਦੀ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਔਖੇ ਟੈਸਟ ਕੱਢ ਕੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹਾਕਮਾਂ /ਚੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪਾਂ/ਤਕਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ /ਸੁਣ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ, ਆਗੂ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ (ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ)ਪੜਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪੜਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ, ਕਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ, ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਆਦਿ ਬੈਨਰਾਂ ਹੇਠ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ/ ਲੜਿਆ ਪਰ ਉਨਾਂ ਹਾਸਲ ਨੀ ਕੀਤਾ,ਜਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਖਾਤਰ ਕੀਤੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਅੰਸਿਕ ਜਿੱਤਾਂ ਜਰੂਰ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, (ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ-ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ) ,ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਖੜੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋੜ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਅਧਿਆਪਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ/ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੱਲੇ ਨੇ ਕਰਨਾਂ ਹੈ।
ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ- ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਾਂਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ/ਹੋੰਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾਂ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਸਿਰ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਹੇਠਲੇ ਭਾਵ ਕਲੱਸਟਰ/ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ,ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਂਝੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਉਸਾਰੇ ਇਸ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਖਾਤਰ ਥੋੜੇ-ਬਹੁਤੇ ਬਚੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕੀ ਖੜੇ ਨੇ।
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ ਬਾਸੀਆਂ ਬੇਟ (ਲੁਧਿ:)
8437600371
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
