ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਗ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਸਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਇੱਕ ਸੌ ਤੇਤੀਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਾਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
