डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर: “मैं किसी समाज की प्रगति को महिलाओं की प्रगति के आधार पर मापता हूँ।”
नई दिल्ली (समाज वीकली) 3 मई 2026 को दलित आदिवासी शक्ति अधिकार मंच (DASAM) ने अपनी महिला इकाई, महिला कामकाजी मंच (MKM) के साथ मिलकर “सुरक्षा के बिना श्रम, गरिमा के बिना जीवन: संरचनात्मक शोषण का सामना और अधिकारों की पुनः प्राप्ति” विषय पर एक जन-सुनवाई आयोजित की। यह कार्यक्रम दिल्ली शहर में पिछले कई महीनों से चल रही जमीनी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा।
यह जन-सुनवाई DASAM और MKM की पहल “संडे कैंपेन विद वुमन वर्कर्स” से उभरी है, जिसके तहत विभिन्न झुग्गी बस्तियों में दलित महिला सफाई कर्मियों के साथ साप्ताहिक संवाद किए गए। समय के साथ ये अनौपचारिक बातचीत भरोसे और सामूहिक चिंतन के संगठित मंचों में बदल गई। जो महिलाएँ पहले औपचारिक मंचों से बाहर थीं, उन्होंने अपनी जीवन की वास्तविकताओं को साझा करना शुरू किया—जिससे चुप्पी सामूहिक समझ में और व्यक्तिगत संघर्ष संरचनात्मक अन्याय की पहचान में बदल गए।
इन संवादों के दौरान कई समस्याएँ सामने आईं—वेतन में देरी, मनमाना निष्कासन, असुरक्षित कार्य परिस्थितियाँ, उत्पीड़न और मान्यता का अभाव। जैसे-जैसे ये पैटर्न स्पष्ट होते गए, जन-सुनवाई का विचार विकसित हुआ—जिसका उद्देश्य निजी पीड़ा को सार्वजनिक गवाही और जवाबदेही में बदलना था।
इस जन-सुनवाई में सैकड़ों दलित महिला श्रमिकों, विशेषकर वाल्मीकि समुदाय की महिलाओं ने भाग लिया, जो सफाई कर्मी, हाउसकीपिंग स्टाफ, घरेलू कामगार और दैनिक मजदूर के रूप में स्कूलों, मॉल, दफ्तरों, मेट्रो, अस्पतालों और प्रमुख सार्वजनिक संस्थानों—जैसे MCD, NDMC, DDA और DCB—में कार्यरत हैं। इसके अलावा पत्रकार, नागरिक समाज के सदस्य, शोधकर्ता, शिक्षाविद और कानूनी विशेषज्ञ भी उपस्थित रहे, ताकि इन गवाहियों को सुना ही नहीं, बल्कि दस्तावेजीकृत भी किया जा सके।
कार्यक्रम की शुरुआत एक प्रतिष्ठित जूरी पैनल के परिचय से हुई, जिसमें कानून, मानवाधिकार, लैंगिक न्याय और श्रम अधिकारों के प्रमुख विशेषज्ञ शामिल थे। यह पैनल इस प्रक्रिया की गंभीरता और उसके व्यापक कानूनी व नीतिगत संदर्भ को दर्शाता है। जूरी में शामिल थे:
- वृंदा ग्रोवर – वरिष्ठ अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय; संयुक्त राष्ट्र जांच आयोग (यूक्रेन) की आयुक्त
- कॉलिन गोंसाल्वेस – वरिष्ठ अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय; संस्थापक, ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क
- प्रो. रीतिका खेड़ा – अर्थशास्त्र विभाग, आईआईटी दिल्ली
- पूर्णिमा गुप्ता – नारीवादी शिक्षिका एवं सह-संस्थापक, सहजन शिखा केंद्र व नजरिया फाउंडेशन
- मंजुला प्रदीप – मानवाधिकार रक्षक; राष्ट्रीय संयोजक, NCWL
- इंदु प्रकाश सिंह – सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक एवं शिक्षाविद
- प्रो. सोफी के. जे. – सहायक प्राध्यापक, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली; निदेशक, श्रम कानून अनुसंधान एवं वकालत केंद्र
जन-सुनवाई का मुख्य केंद्र महिलाओं की गवाहियाँ थीं, जिन्होंने संरचनात्मक अन्याय की गहराई और निरंतरता को उजागर किया।
लाली, जो NDMC में पूर्व सफाई कर्मी रही हैं, ने बताया कि वे बिना लिखित अनुबंध के वर्षों तक काम करती रहीं और नौकरी बनाए रखने के लिए बड़ी रकम चुकानी पड़ी, फिर भी उन्हें उनके अनुभव का कोई अधिकारिक मान्यता नहीं मिली।
गीता, जो वाल्मीकि समुदाय से हैं और अपने परिवार की एकमात्र कमाने वाली सदस्य हैं, ने बताया कि उनके पति की मृत्यु 2018 में खतरनाक कार्य परिस्थितियों के कारण हुई और बाद में उनके बेटे की भी मृत्यु हो गई। बार-बार आवेदन करने के बावजूद उन्हें कोई उचित मुआवजा या सहायता नहीं मिली।
अनिता, जो एक निजी स्कूल में कार्यरत हैं, ने कम वेतन, देरी से भुगतान और बिना छुट्टी के काम करने जैसी समस्याओं को उजागर किया।
नीतू सिंह ने अत्यधिक कार्यभार, जातिगत भेदभाव और शारीरिक उत्पीड़न के अनुभव साझा किए।
इन गवाहियों से यह स्पष्ट हुआ कि श्रमिकों के अनुभव आउटसोर्सिंग और ठेका प्रणाली से गहराई से जुड़े हैं, जहाँ संस्थाएँ जिम्मेदारी से बचती हैं और श्रमिक अदृश्य बने रहते हैं। रोजगार अस्थायी है और अक्सर रिश्वत देकर नौकरी बनाए रखनी पड़ती है।
सुनवाई में यह भी सामने आया कि श्रमिकों की आय (₹8,000–₹16,000) अस्थिर है और कार्य परिस्थितियाँ असुरक्षित हैं, जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
कार्यस्थल के बाहर भी ये महिलाएँ पूरे परिवार का बोझ उठाती हैं, जिससे बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य प्रभावित होता है।
यह स्थिति जाति, लिंग और वर्ग के जटिल संबंधों से जुड़ी है—जहाँ दलित समुदायों को सफाई कार्यों में सीमित किया जाता है और महिलाओं को दोहरे बोझ का सामना करना पड़ता है।
जन-सुनवाई ने यह स्पष्ट किया कि यह केवल दस्तावेजीकरण नहीं, बल्कि जवाबदेही और परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह दिल्ली में इस प्रकार की पहली जन-सुनवाई थी, जो विशेष रूप से दलित महिला सफाई कर्मियों के मुद्दों पर केंद्रित थी।
DASAM और MKM इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और इन महिलाओं की आवाज़ को नीतिगत बदलाव तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
जूरी द्वारा सुझाई गई प्रमुख सिफारिशें:
- नियमित स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन
- क्षमता निर्माण और नेतृत्व विकास कार्यक्रम
- कानूनी कार्रवाई हेतु शोध और दस्तावेजीकरण
- सोशल मीडिया अभियान
- संसाधन एवं नेटवर्क निर्माण
- ऑडियो-विजुअल माध्यम से अधिकार जागरूकता
- यूनियन और सामूहिक संगठन को मजबूत करना
- वेतन भुगतान का डिजिटल दस्तावेजीकरण
- श्रमिकों के विभिन्न वर्गों के लिए अलग रणनीतियाँ
- ठेका श्रम प्रणाली का अध्ययन
- सेवा में कृत्रिम अवरोध के मामलों का दस्तावेजीकरण
- निजीकरण और ठेकेदार शोषण के खिलाफ कार्रवाई
- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ प्रभावी तंत्र
यह जन-सुनवाई केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है—जहाँ अदृश्य को दृश्य बनाया जा रहा है, और हाशिए पर खड़ी महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए संगठित किया जा रहा है।
