ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਟਾਇਲਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ।
ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪ੍ਰਜਨਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਰਾਹੀਂ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਅਕਸਰ ਮਦਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੇਵੱਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ—
• ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ-ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ।
• ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਤਾ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟਾਇਲਟ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ (ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ) ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
• ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਲੈਸ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਧੇਗੀ ਬਲਕਿ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਲੰਕ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
