ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ (ਧਾਰਾ 376(2)(g) IPC) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ “ਜੇਕਰ ਸਾਂਝਾ ਇਰਾਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।”
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ 2004 ਦੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀ, ਰਾਜੂ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਕੋਲ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 2004 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ, ਉਸਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਕੋਲ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
“ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376(2)(g) ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲਾਤਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ,” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜੂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
