ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨਸੀਆਰ) ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਉਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਚੁੱਕਣ ਬਾਰੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 22 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਬੰਦੀ ਮੁੜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਲੰਬਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ, ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਕਾਰਪੇਂਟਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਧੂੜ ਘੱਟ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਪੀਐਨਜੀ ਜਾਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਈਂਧਣ ਵਰਤਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
