ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਕੋਟਿਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਘਰ ਢਾਹ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਹੈਦਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ, ਦੋ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਗੈਂਗਸਟਰ-ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਚਿਪਕਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਰੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।”
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਏਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਿਓ।” ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਮੁੜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢਾਹੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਘੱਟ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
