ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 1.12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਡੀਜੀਜੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਰੇ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸਾਂ’ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਮਾਰਚ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਾ-ਡੇ ਵਪਾਰ ਦੌਰਾਨ ਡੈਲਟਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਟੈਕ ਵਰਗੀਆਂ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਏ। ਈ-ਗੇਮਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (EGF) ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਨੁਰਾਗ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਗੇਮਿੰਗ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੁਣ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੇਮਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ”
ਡੀਜੀਜੀਆਈ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 71 ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2022-23 ਅਤੇ 2023-24 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 1.12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਨੋਟਿਸ ਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 74 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਦੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀ 2.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ, GST ਕਾਉਂਸਿਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਨਰ ਜਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਉਸੇ ਸਾਲ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸੱਟੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ GST ਦਰ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕੁੱਲ ਗੇਮਿੰਗ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
