ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਫੌਰੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ.ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ (10 ਜਨਵਰੀ) ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਮਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਲੁਾਅਰ’ਜ਼ ਵੁਆਇਸ’ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸੁੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਮੁੜ ਨਾ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ…ਪਲੇਠੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਫੌਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਨਾ ਢੁੁੱਕਵਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।’’ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਫੌਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਮੁਹੱਂਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕ ਰਸਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ’ਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਰੈਲੀ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿਆਂ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਮਲ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।’’ ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
‘ਲਾਅਰ’ਜ਼ ਵੁਆਇਸ’ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿਜਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਜਾਂਚ ਤੇ ਕਥਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਮੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
