ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅਤਿਵਾਦ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਇੰਡੋ-ਯੂਐੱਸ ਜੁਆਇੰਟ ਸਮਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਮਰੀਕਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਅ ਫਰਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਲਿਸੀ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਉਹ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ।’’
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
