(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)- ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ੜ੍ਹਾਈ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ਾਰ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ, ਰੇਸਤਰਾਂ, ਹੋਟਲ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਜ਼ ਆਦਿ ਸਭ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਲਮੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜੈਮੇ ਸਾਵੇਦ੍ਰਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ‘ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ’ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉਦੋਂ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਸਨ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੀਦਾਵਰ ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਫ਼ਰਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕਣ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ।ਸਭਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਜਮਾਤਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨ ਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
