भारत में दलितों का सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य

(मूल अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद: एस आर दारापुरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट)

मनीष कुमार राव

(समाज वीकली) भारत में दलित, जिन्हें ‘अछूत’ भी कहा जाता है, कई वर्षों से चिंता और आलोचना का विषय रहे हैं। 1947 में ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता के बावजूद, दलितों को अपने दैनिक जीवन में अभी भी भेदभाव और गरीबी का सामना करना पड़ता है। यह लेख स्वतंत्रता के बाद भारत में दलितों की स्थिति की जांच करेगा, जिसमें उनके सामने आने वाली चुनौतियों और इन मुद्दों को हल करने के लिए किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला जाएगा।

दलित, जो भारत की आबादी का लगभग 16% हिस्सा हैं, का सामाजिक और आर्थिक हाशिए पर रहने का एक लंबा इतिहास रहा है। 1956 में, भारत सरकार ने  अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया, जिसने कार्यस्थल पर दलितों के खिलाफ भेदभाव को प्रतिबंधित किया और समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया। इस कानून के बावजूद, अधिकांश दलित कम वेतन वाले, शारीरिक श्रम वाले कामों में काम करना जारी रखते हैं और वेतन भेदभाव का सामना करते हैं। दलितों में गरीबी दर 31.1% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 21.2% है (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, 2019)। 2012 में, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के एक अध्ययन में पाया गया कि दलित श्रमिकों का औसत वेतन गैर-दलित श्रमिकों की तुलना में 17% कम था। शिक्षा और नौकरी कौशल प्रशिक्षण तक पहुंच की कमी भी दलितों की खराब आर्थिक स्थिति में योगदान करती है। इसके अलावा, स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में जाति-आधारित भेदभाव और पूर्वाग्रह कई दलितों को शिक्षा हासिल करने से रोकते हैं। यह बहिष्कार उनकी सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता को भी प्रभावित करता है, जिससे उनके लिए गरीबी से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। दलितों में साक्षरता दर 73.5% है दलितों को ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रखा गया है और उनकी निम्न जाति की स्थिति के कारण मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली से बाहर रखा गया है। कई दलितों को शारीरिक श्रम करने के लिए मजबूर किया जाता है और उनके पास शिक्षा का खर्च उठाने के लिए वित्तीय संसाधन नहीं हैं। 2016 में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बताया कि केवल 42% दलित परिवारों में कम से कम एक साक्षर सदस्य था, जबकि गैर-दलित परिवारों में यह संख्या 68% थी।

 दलितों के लिए शिक्षा के अवसरों की कमी गरीबी, भेदभाव और निरक्षरता के चक्र को बनाए रखती है, जिससे उनका हाशिए पर रहना जारी रहता है। दलितों की निरंतर गरीबी और आर्थिक हाशिए पर रहने का एक मुख्य कारण उनके दैनिक जीवन में उनके साथ होने वाला लगातार भेदभाव है। 2019 में, दलितों में बेरोजगारी दर 8.3% थी, जो राष्ट्रीय औसत 6.7% (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, 2019) से अधिक थी। दलित अक्सर हिंसा और दुर्व्यवहार के शिकार होते हैं, और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसी बुनियादी सेवाओं तक पहुँचने में कठिनाइयों का सामना करते हैं। इस भेदभाव का उनके रोजगार तक पहुँचने और अपनी आजीविका में सुधार करने की क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। (2011) की जनगणना के अनुसार, दलितों की औसत प्रति व्यक्ति आय 47,124 रुपये थी, जो कि राष्ट्रीय औसत 74,000 रुपये से कम थी। शिक्षा और नौकरी कौशल प्रशिक्षण की कमी उनके रोजगार के अवसरों को सीमित करती है, जिससे वे कम वेतन वाली मैनुअल श्रम नौकरियों में फंसे रहते हैं। दलितों के अनौपचारिक और मौसमी नौकरियों में काम करने की भी अधिक संभावना है, जो बहुत कम सुरक्षा या स्थिरता प्रदान करते हैं। औपचारिक क्षेत्र के रोजगार में दलितों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है, जो भारत में कुल औपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों का केवल 6.5% है (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, 2015) और केवल 6.6% दलितों के पास पेशेवर या प्रबंधकीय पद हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 15.6% है (भारत की जनगणना, 2020)। दलितों को ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं तक पहुँचने में भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है परिणामस्वरूप, कई दलितों को ऋण के अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जैसे कि साहूकार, जो उच्च ब्याज दर वसूलते हैं और उन्हें कर्ज के दुष्चक्र में डाल देते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के 2018 के एक अध्ययन के अनुसार, केवल 18% दलित परिवारों के पास औपचारिक ऋण तक पहुंच थी, जबकि गैर-दलित परिवारों में यह संख्या 33% थी। ऋण तक पहुंच की यह कमी उनके व्यवसाय शुरू करने और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने की क्षमता में बाधा डालती है।

 भारत में आर्थिक सशक्तीकरण और उत्थान के लिए भूमि स्वामित्व एक महत्वपूर्ण कारक है। हालांकि, दशकों के भेदभाव और बहिष्कार के कारण, दलितों के पास भूमि तक सीमित पहुंच है, जो उनकी लगातार गरीबी और हाशिए पर रहने का एक प्रमुख कारक रहा है। 17.9% के राष्ट्रीय औसत की तुलना में दलितों के बीच भूमि स्वामित्व दर केवल 2.2% है। दलितों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने और गरीबी और बहिष्कार के चक्र को तोड़ने के लिए भूमि स्वामित्व और पहुँच के मुद्दे को संबोधित करना महत्वपूर्ण है। भारत सरकार की आरक्षण नीति ने दलितों को संसद और राज्य विधानसभाओं सहित निर्वाचित निकायों में अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाने में सक्षम बनाया है। इन लाभों के बावजूद, दलितों को राजनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। निर्वाचित निकायों में उनका प्रतिनिधित्व सीमित है, और वे अक्सर राजनीतिक दलों के भीतर हाशिए पर हैं। राष्ट्रीय औसत 6.3% (भारत, 2020) की तुलना में केवल 3.5% दलितों ने राजनीतिक पद संभाला है। इसके अतिरिक्त, राजनीतिक पद संभालने वाले दलित अक्सर हिंसा और धमकी के शिकार होते हैं, जिससे उनके लिए अपने मतदाताओं का प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व करना मुश्किल हो जाता है। अधिकांश दलित अलग-थलग समुदायों में रहते हैं और स्वच्छ पानी, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवा जैसी बुनियादी सेवाओं तक पहुँच की कमी का सामना करते हैं। इससे स्वास्थ्य और स्वच्छता की स्थिति खराब होती है; इससे बीमारी और अस्वस्थता के प्रति उनकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है, और इसके परिणामस्वरूप रुग्णता और मृत्यु दर अधिक हो सकती है। भारत में सभी मैनुअल स्कैवेंजरों में से 56% दलित हैं (राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, 2020)। अत्यधिक गरीबी और शिक्षा तक पहुंच की कमी उन्हें इस खतरनाक और कलंकित काम में मजबूर करती है। भारत सरकार ने मैनुअल स्कैवेंजिंग को खत्म करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन उनका कार्यान्वयन अपर्याप्त है, और दलित समुदाय को सशक्त बनाने और उत्थान करने और इस प्रथा को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए और अधिक किए जाने की आवश्यकता है।

COVID-19 महामारी का भारत में दलितों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। दलित, जो आर्थिक रूप से सबसे कमजोर समुदायों में से हैं, महामारी से विशेष रूप से कठिन प्रभावित हुए हैं। नौकरियों और आय के अचानक और व्यापक नुकसान के परिणामस्वरूप दलितों में गरीबी, भुखमरी और बेघरपन बढ़ गया है। स्कूलों के बंद होने और गैर-जरूरी सेवाओं के निलंबन ने कई दलितों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को भी बाधित किया है इसके अलावा, सूचना और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच की कमी ने दलितों के लिए खुद को वायरस से बचाना मुश्किल बना दिया है। महामारी के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया की भी दलितों की विशिष्ट जरूरतों को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करने के लिए आलोचना की गई है, जिससे उनमें से कई बिना समर्थन और सहायता के रह गए हैं। निष्कर्ष रूप में, COVID-19 महामारी ने दलितों द्वारा सामना की जाने वाली लगातार आर्थिक और सामाजिक विषमताओं और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए समावेशी और न्यायसंगत नीतियों की तत्काल आवश्यकता को उजागर किया है।

सरकार ने दलितों को नौकरी कौशल प्रशिक्षण और ऋण प्रदान करने के साथ-साथ दलित समुदायों में बुनियादी ढांचे के निर्माण के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम लागू किए हैं। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम की स्थापना 1989 में दलितों को आय-उत्पादक गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान करने के लिए की गई थी। भारत सरकार ने दलितों और अन्य हाशिए के समुदायों के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण भी लागू किया है इसके अलावा, भारत सरकार ने दलितों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) जैसे विभिन्न आर्थिक उत्थान कार्यक्रमों को लागू किया है। ये कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में दलितों के लिए रोजगार के अवसर और ऋण तक पहुँच प्रदान करते हैं। एक अन्य पहल 2004 में अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना है, जिसे दलितों की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी का काम सौंपा गया था। यह आयोग दलितों के सामने आने वाले मुद्दों को उजागर करने और उनके अधिकारों की वकालत करने में सहायक रहा है। दलितों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए भारत सरकार के प्रयासों के बावजूद, आज़ादी के बाद से उनके जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है।

निष्कर्षतः, 1947 में आज़ादी के बाद भी दलितों को भारत में भारी आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। दलितों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा सकारात्मक कार्रवाई नीतियों और शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण सहित विभिन्न प्रयासों के बावजूद, भारत में अन्य समुदायों की तुलना में दलितों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति कम बनी हुई है। उन्हें अभी भी रोजगार, शिक्षा और ऋण सुविधाओं तक पहुँचने में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अधिकांश दलित अभी भी कम वेतन वाले शारीरिक श्रम में लगे हुए हैं, तथा उनकी औसत आय और संपत्ति राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। इसके अलावा, कोविड-19 महामारी ने उनकी आर्थिक कठिनाई को और बढ़ा दिया है, जिससे नौकरी छूट गई है और वेतन में कटौती हुई है। दलितों द्वारा सामना की जाने वाली लगातार आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिए, एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो गरीबी और भेदभाव के मूल कारणों को दूर करने के साथ-साथ तत्काल राहत और सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें शिक्षा और नौकरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों तक पहुँच बढ़ाना, ऋण सुविधाओं में सुधार करना और कार्यस्थल में भेदभाव को प्रतिबंधित करने वाले कानूनों को लागू करना जैसे उपाय शामिल हो सकते हैं। संक्षेप में, भारत के समग्र विकास और अधिक समतामूलक समाज प्राप्त करने के लिए दलितों का आर्थिक सशक्तिकरण आवश्यक है।

संदर्भ:

(2011). Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of India,.

Census of India. (2020). Ministry of Home Affairs, Government of India,

Development, M. o. (2016). Government of India,.

India, E. C. (2020). , Ministry of Law and Justice, Government of India,.

National Commission for Safai Karamcharis. (2020). Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India, .

National Sample Survey Office. (2015). Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of India,

National Sample Survey Office. (2019). Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of India.

Manish Kumar Rao is a B.Tech from MMMUT, Gorakhpur, and works as a Data Analyst at an investment securities firm.

साभार : Round Table India