ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) (ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਹੂੰਗੜਾ) ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸਕੂਟਰ, ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਪਰਚੀ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਫੈਂਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਦਰਸ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿ: ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਅਤੇ ਖਜਾਨਚੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਮੀਲੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਕੂਟਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਕਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਪਰਚੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਫੈਂਸਲਾ ਹੈ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਪਣੀ ਮਨਮਰਜੀ ਦੇ ਰੇਟ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣੀ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿਚ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਫੀਸ 20 ਰੁਪਏ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਫੀਸ 50 ਰੁਪਏ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ਤੇ ਕੋਈ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਉਣ, ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਰੇਟਾਂ ਵਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਦੁੱਗਣੇ ਰੇਟਾਂ ਵਾਲੀ ਪਰਚੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਵਲੋ ਰੱਖੇ ਕਰਿੰਦੇ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਚੂਨੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਅਪਣੀ ਪਿੱਠ ਠੋਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ‘ਚ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਜੇਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾ ਸਕੂਟਰ, ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰ, ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਲੁੱਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
