ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ SIR ਨੂੰ “ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਰਸ” ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ।
SIR ਦੇ ਤਹਿਤ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
