ਜਲੰਧਰ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿੰਘੂ-ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਨਿਹੰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਰਬ-ਲੋਹ’ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਦਲਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਠੋਸ ਗਵਾਹ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਬੂਤ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਾਲ ਅਸਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਚੇਹਰੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਦੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿਹੰਗ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਾਬਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦੇ ਪਿੰਕੀ ਕੈਟ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਤਲਾਂ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਹ ਕਾਂਡ ਕਿਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ।
ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਇਕ ਝੂਠ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਜ਼ਲੂਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆਪੇ ਹੀ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਜਹਾਲਤ ਦੇ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮੱਧਯੁਗੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਵਿਆਪਕ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਨਿਆਂਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿਤ ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਹਜੂਮੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਤਿਹਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ ਦੇ ਭਰਮ ਰਾਹੀਂ ਗ਼ੈਰਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਆਏ ਦਿਨ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਖ਼ੂਨੀ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਰਾਇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਓ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹੀ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਦਰਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਕੁਛ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿਚ ਵਹਿ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਬੇਮੇਲ ਹੈ। ਨਿਹੰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਨਿਹੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਲਈ ਕਥਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਉਬਾਲੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਮਗੱਜੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ’ਚ ਆਏ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਇਹ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਰਨ ਤਿੱਖੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ’ਚ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਟੋਲੇ ਦੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮਸਾਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੌੜੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਏਜੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਚਲਾਕ ਅਨਸਰ ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ‘‘ਪੰਥ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ’’ ਦੱਸ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੁੱਟਪਾਊ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੋਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੱਚੀਆਂ ਦੇਸ਼ਪ੍ਰੇਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਲੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ’ਚ ਵਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਐਸੀਆਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਡੱਟ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਗੇ।
ਸਭਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਲ ਡੇਟਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਰੰਤ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਉਹ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ
। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਹ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਆਗੂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਤਿਆਰੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਕੀ ਕੈਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ੱਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦ ਜਰਨਲਿਸਟ ਫ਼ਰੰਟ ਓਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਰੁਨਜੀਤ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਦੀਦਾਵਰ, ਤਜਿੰਦਰ, ਯਾਦ ਵਾਹਦ, ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਰੂਪ ਨਗਰ ਰਾਓਵਾਲੀ, ਅਰਜਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
