(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)
ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਡਰਾਉਣੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚਲੇ ਦਿਓ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਿਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜੇਬ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ,ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਖ਼ਾਸ ਲਾਭ ਨਾ ਹੋਇਆ।
ਸੋਚੋ,ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਬੱਚਿਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਰਿਹਾ? ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ-ਪਾਣੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਣਾ , ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਡਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਲਵਾਂ-ਮਿਲਵਾਂ ਅਸਰ ਸੀ।ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ , ਸਕੂਲ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਅਸਮਰਥ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਰ ਸਾਡੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ,ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦਾ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ?
ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ. ਸੀ. ਈ. ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।ਕੀ ਇਹ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ।
ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬਲਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ।ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁੰਮੇ ਗੁੰਮੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮਾਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਖਣੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ,ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿਸਰਾਓ
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
