ਜੋਧਪੁਰ – ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ “ਨੀਚ” ਵਰਗਾ ਆਮ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (SC/ST ਐਕਟ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਵੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਪਮਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਤ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਦੀ ਜਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਸੀ।
2011 ਦਾ IIT ਜੋਧਪੁਰ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਸੀ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 2011 ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ IIT ਜੋਧਪੁਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ “ਨੀਚ” ਅਤੇ “ਭਿਖਾਰੀ” ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਅਪਮਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਤਰਕ
ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਾਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਗਵਾਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵੇਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਾਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਮ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਰੱਦ, ਪਰ ਕੇਸ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ
ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਹੱਥੋਪਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
