ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ‘ਮੀਆਂ-ਤਿਆਨ’ ਅਤੇ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ’ ਕਹਿਣਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 298 ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ’ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਅਨੁਵਾਦਕ ਅਤੇ ਚਾਸ ਉਪ ਮੰਡਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਲਰਕ (ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਮੀਆਂ-ਤਿਆਨ’ ਅਤੇ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ’ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਮਾੜੇ ਸਵਾਦ ਵਾਲੇ ਹਨ। “ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 298 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਮਾੜੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
