ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਵਿਗੜਦੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨਸੀਆਰ) ’ਚ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਤ ਸੈੱਸ ਵਜੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ ’ਚੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਐੱਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ 22 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਂਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪਲੰਬਿੰਗ, ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਅਤੇ ਤਰਖਾਣ ਆਦਿ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ ਮਾੜੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ‘ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ’ ਯਾਨੀ ਹਵਾ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਦਿੱਤਿਆ ਦੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ’ਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
