ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਉਤੇ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਖਰੜਾ ਸੋਧ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀਐੱਸਟੀਏਟੀ ਉਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਤੇ ਗੁਟਖਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਉਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਲਈ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰੰਜਨ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਗਠਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੋਲਾ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਖਰੜਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
