कृषि कानूनों का निरस्तीकरण – उत्तर प्रदेश और पंजाब में आगामी चुनाव को देखते हुए राजनीतिक फैसला।

-विद्या भूषण रावत

(समाज वीकली)- प्रधान मंत्री द्वारा संसद में पारित तीन कुख्यात कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा निश्चित रूप से किसान आंदोलन और पिछले एक साल से इन अन्यायपूर्ण कानूनों का विरोध करने वालों के लिए एक बड़ी जीत है। सरकार इस हद तक विफल रही कि भाजपा ने अपने सबसे पुराने सहयोगी अकाली दल में से एक को खो दिया क्योंकि जब सरकार ने यह निर्णय लिया, तो उसे लगा कि किसान विरोध से थक जाएंगे और कुछ समय बाद घर वापस चले जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

भाजपा ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि इस आन्दोलन को बदनाम करे और उनमे अंतर्विरोध पैदा करे और हमने विरोध प्रदर्शनों को नुकसान पहुंचाने के हर तरह के प्रयास देखे। प्रारंभ में, किसानों को काउंटर विरोध के साथ धमकी दी गई थी। किसानों को सिंघू सीमा और टिकरी सीमा पर विरोध का सामना करना पड़ा जब स्थानीय गुंडों को इस बहाने किसानों के विरोध में लाया गया कि यह यातायात में अवरोध पैदा कर रहा है और स्थानीय लोगों के लिए समस्याएं पैदा कर रहा है। फिर आया ऐतिहासिक दिन जब किसानों ने गणतंत्र दिवस पर अपने ट्रैक्टरों पर दिल्ली में मार्च निकालने का फैसला किया। पुलिस ने झिझकते हुए उन्हें अनुमति दी और लाल किले में अफरातफरी मच गई। सरकार को आंदोलन को राष्ट्र-विरोधी बताकर दबाने का एक हैंडल मिल गया। प्राइम टाइम पर दलाल पहले से ही ‘आतंकवादियों’ के खिलाफ ‘कड़ी’ कार्रवाई करने के लिए जोर-जोर से चिल्ला रहे थे। स्थानीय लोगों को किसानों के खिलाफ भड़काने का हर संभव प्रयास किया गया। तीनों सीमावर्ती इलाकों में त्वरित पुलिस कार्रवाई की योजना बनाई जा रही थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने समझा कि यह उपयुक्त समय गाजीपुर सीमा पर त्वरित कार्यवाही करने के लिए और वाहवाही लूटने के लिए ताकि पूरे नैरेटिव के हिसाब से सख्त कार्यवाही के खिलाफ कोई राजनैतिक माहौल खडा न हो और इसलिए चीजों की योजना बनाई जा रहे थे। पूरी स्थिति पर सरकारी भोंपू एक एक पल की लाइव जानकारी के लिए तैयार बैठे थे. दबाब इतना था के जब बीकेयू नेता राकेश टिकैत गाजीपुर सीमा पर किसानों संबोधित कर रहे थे तो उनकी आँखों में आँसू निकल पड़े. बस, उनके आंसुओ ने किसानो में वो तूफ़ान पैदा कर दिया के वे ट्रेक्टर भर भर के रात में ही गाजीपुर बोर्द्देर की तरफ कूच कर दिए और सुबह होते होते लाखो किसान वहा पहुँच चुके थे के पुलिस के हाथ पाँव फूल गए और वह दबे पाँव वहा से निकल गयी. राकेश टिकैत की कॉल के बाद गाजीपुर सीमा किसानों के आंदोलन के केन्द्र बिन्दु बन गया था।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा के किसानों की भारी भागीदारी ने वास्तव में सत्ताधारी दल के इस कदम को राष्ट्र-विरोधी मुद्दा बनाने के कदम को विफल कर दिया क्योंकि उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगो से निपटना पड़ रहा था जिसने पिछले चुनावों में बड़े पैमाने पर उनके साथ मतदान किया था। दो आम चुनाव और 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव। अगर यह केवल पंजाब के किसान का मामला होता तो बीजेपी उन्हें अलग-थलग करके अपना पसंदीदा देश भक्त देश द्रोही बनाने में सफल हो जाती, लेकिन वे असफल रहे क्योंकि राकेश टिकैत के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन अधिक मुखर हो गई और अधिक ताकत के साथ भाग लिया।

पिछले एक साल में इन शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों में 750 से अधिक किसान मारे गए। जबकि वे सभी जिन्होंने एक कारण के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उन्हें ‘शहीद’ कहा जाता है, फिर भी इसे नजरअंदाज या भुलाया नहीं जाना चाहिए कि आखिरकार यह केंद्र सरकार है और हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार है, इस समय राजनीतिक नेतृत्व जिसने उन्हें विफल करने के प्रयास किये का रवैया बेहद असंवेदनशील रहा । उनकी बुनियादी मांगें। कोई भी व्यक्ति जो उत्तर भारतीय मौसम की चरम सीमाओं से अवगत है, यह प्रमाणित कर सकता है कि सभी उम्र के पुरुषों और महिलाओं के लिए अप्रैल के बाद गर्म आर्द्र महीनों में खुले आसमान के नीचे सोना कितना मुश्किल और कठिन रहा होगा, इसके बाद बारिश का मौसम होगा। मानसून और फिर बेहद ठंडा मौसम खासकर दिसंबर से फरवरी के महीने में। सर्द मौसम के कारण कई किसान मर गए और कई आत्महत्या करने को मजबूर हुए लेकिन हमने सहानुभूति या एकजुटता का एक भी शब्द नहीं सुना। नरेंद्र मोदी के प्रधान मंत्री बनने के बाद से पिछले सात या आठ वर्षों में, सरकार, भाजपा या उसके मंत्रियों ने कभी भी आंदोलनों में लोगों की मौत पर एक भी शब्द नहीं कहा, चाहे छात्र विरोध हो या सीएए-एनआरसी या किसानों का विरोध। इस शासन मॉडल का पूरा आधार और फोकस दर्द, पीड़ा और क्रोध की उन कहानियों को पूरी तरह से अनदेखा करना या चिल्ला चिल्ला के उनकी निंदा करना था। इतनी असंवेदनशीलता थी कि इस सरकार ने ‘कोरोना संकट’ से ‘सफलतापूर्वक’ निपटने के लिए अपनी पीठ थपथपाई, जब हम सभी ने देखा, भारत चार लाख पैंसठ हजार से अधिक मौतों के साथ संकट से निपटने में सबसे खराब था, लेकिन उनके द्वारा विलाप, सहानुभूति या असफलता के लिए मुंह से एक भी नहीं शब्द नहीं निकला । इसके बजाय, सरकार से सवाल करने वाले किसी भी व्यक्तियो को न केवल बदनाम किया गया और धमकाया गया अपितु पुलिस कार्यवाही और कड़े कानूनों का सामना करना पड़ा। मीडिया सरकार के प्रोपगंडा का मुख्य हथियार बन गया है जिसने अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह से खो दी है क्योंकि यह केवल विरोधियों को बदनाम करने और ‘सर्वोच्च नेता’ का महिमामंडन करने के लिए कहानियों का प्रसारण कर रही थी। यह सब केवल एक अत्यंत असंवेदनशील समाज का निर्माण करता है जहाँ मृत्यु और क्रूरता का बेहद सामान्यीकरण कर दिया गया है।

कोई कैसे भूल सकता है कि कैसे मीडिया था विरोध स्थलों पर सब कुछ ‘निगरानी’ कर रहा था । ‘फेक्न्यूज’ ‘संवाददाता’ ‘दुनिया’ को बता रहे थे के कैसे ‘आराम से’ किसानों इन विरोध स्थलों पर रह रहे थे और कैसे किसानों के बीच असंतोष बढ़ रहा है. यह कहा गया था कि किसान, दूध पी रहे थे, ड्राई फ्रूट खा रहे थे और उनके टेंटो में शानदार एसी लगा हुआ था. खबरे ऐसे ‘दौड़ाई’ जा रही थी के जैसे किसान नहीं कोई गुंडों और आतंकवादी थे लेकिन वह असफल रहा। कार्यकर्ताओं और आंदोलन से जुड़े लोगों सहित कई लोगों के मिलने और समर्थन में मै भी कई बार इन विरोध स्थलों में गया था और मै इतना ही कह सकता है कि शहरी अंग्रेजी बोलने वाले मध्यम वर्ग से बहुत बेहतर है किसानों की राजनीतिक समझ।

किसानों ने तरह-तरह के विरोध प्रदर्शन किए लेकिन सब कुछ शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक था। यह पूरा आंदोलन इस बात का उदाहरण है कि कैसे दमनकारी शासन के खिलाफ शांति से लड़ाई लड़ी जाए, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि मौजूदा सरकार चुनावी मौसम में शक्तिशाली कृषक समुदायों का विरोध करने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। डाउन टू अर्थ पत्रिका में प्रकाशित एक लेख के अनुसार, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2020 में कृषि संबंधी विरोधों की कुल संख्या 2,188 थी जो पिछले वर्ष की तुलना में 19% अधिक थी। यह भी बताया गया था कि 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम पारित होने के बाद भारत में कृषि विरोध काफी कम हो गया था और ‘सहमति’ को एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक बनाने के साथ-साथ अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजे को अच्छी तरह से निर्धारित नियमों और शर्तों के तहत प्रदान किया जा रहा था।

पिछले दो वर्षों में, किसानों द्वारा कई अखिल भारतीय आम हड़तालें बुलाई गईं, कई चक्का जाम, रेल रोको और उनमें से अधिकांश तब भी शांतिपूर्ण रहे हैं जब पुलिस ने सख्ती का सहारा लिया। लखीमपुर खीरी की भयावह घटना जहां एक केंद्रीय मंत्री का बेटा अपनी तेज रफ्तार एसयूवी के तहत कई किसानों और एक पत्रकार को कुचलने की आतंकी घटना में शामिल था, को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। यह परिभाषित करता है कि वर्तमान सरकार के अंतर्गत अधिकारी और प्रशासन कैसे काम कर रही है। जबकि सरकार के चमचे स्वतंत्र रूप से विरोधियों को गाली दे रहे थे, संविधान का दुरुपयोग कर रहे थे और भारत की समावेशी बहुलवादी संस्कृति में कोई विश्वास नहीं था लेकिन सरकार असंवैधानिक कार्यों पर सवाल उठाने वालों को कड़े कानूनों के तहत गिरफ्तार किया जा रहा था, जहां उन्हें अपमानित करने और डराने के लिए प्रक्रियाएं अपनाई गई थीं। फर्जी नयूज फैलाने वालो को , नफ़रत और उन्माद का जहर फ़ैलाने वाले तथाकथित पत्रकारों, कलाकारों को जेड प्लस सुरक्षा प्रदान की गई थी लेकिन कोई सवाल नहीं पूछा गया था। नफ़रत फैलाने वाले क्या कलाकार या पत्रकार हो सकते है लेकिन वर्तमान शासन में उन्हें खुली छूट है.

यह विडंबना ही है कि इन कानूनों को अत्यधिक अलोकतांत्रिक तरीकों से पारित किया गया था। जब विपक्ष संसद में किसानों की मांगों का समर्थन कर रहा था, सरकार विपक्षी आवाजों को कुचलने के लिए ‘कृतसंकल्प’ थी। ‘विशेषज्ञों’ को किसानों के खिलाफ प्रचार करने और बिल का समर्थन करने के लिए टी वी चैनलों पर लाया गया । इस पूरी कवायद में अलग खड़े रहने वाले और साहस और दृढ़ विश्वास के साथ बोलने वाले एक व्यक्ति को मै चिन्हित करना चाहूँगा और वे है कांग्रेस नेता राहुल गांधी जिन्होंने सदन के साथ-साथ अन्य जगहों पर भी कहा कि सरकार को इन विधेयकों को वापस लेना होगा। उन्होंने कहा ‘मेरी बात को चिन्हित करें, आपको इसे वापस लेना होगा’। वह सही साबित हुआ और आज अपने किसी भी समकालीन राजनैतिक व्यक्तित्व से बड़े दिखाई दे रहे है ।

आज जब प्रधानमंत्री ने एक लंबा भाषण दिया, तो उन्हें यकीन था कि पूरे देश में किसानों के ‘बहुसंख्यक’ ने वास्तव में ‘समर्थन’ किया होगा क्योंकि कानून से उन्हें फायदा होता। नरेंद्र मोदी ने तब कहा कि ‘सरकार’ कुछ किसानों को समझाने में असमर्थ है और देश के ज्यादातर किसानो के साथ तो बातचीत की गयी है और वे खुश है लेकिन और वह किसी को भी अकेला महसूस नहीं कराना चाहते हैं इसलिए अधिक ‘राष्ट्रीय’ हित में, वह बिल वापस ले रहे थे। .यद्यपि यह अपने आप में अत्यधिक आपत्तिजनक और असंवैधानिक है क्योंकि प्रधान मंत्री या कोई भी मंत्री वास्तव में संसद के बाहर किसी नीति स्तर के निर्णय की घोषणा नहीं कर सकता है। नैतिक रूप से और संवैधानिक परिपाटियो के अनुसार घोषणा पहले संसद में की जानी चाहिए और ये घोषणा संसद के विशेषाधिकार का उल्लंघन है लेकिन फिर नरेंद्र मोदी और भाजपा राजनीतिक गणना के अनुसार सब कुछ करते हैं और चूंकि पार्टी को अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के चुनावों में मुश्किल हो रही थी, इसलिए उन्होंने इसकी घोषणा करने का फैसला किया। बेशक, इन दिनों वह ‘दरबारी मीडिया’ को उनके प्राइम टाइम शो के लिए चर्चा के लिए ‘पर्याप्त’ सामग्री देकर हर दिन लोगों से ‘बात’ करना चाहते हैं। वह लाइम लाइट में आए बिना एक भी दिन नहीं छोड़ना चाहते। आज गुरु नानक जयंती थी और साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्मदिन भी था लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा कानून को निरस्त करने की घोषणा के बाद पूरा देश खुशी से झूम उठा। हाल के समय में नरेंद्र मोदी के लिए हार मान लेना या किसी भी बात पर खेद व्यक्त करना अकल्पनीय था, लेकिन कृषि विधेयक के कारण हो सकने वाले राजनैतिक खामियाजा उनके दोस्तों के व्यक्तिगत लाभ से बड़ा नहीं हो सकता इसलिए उन्होंने ने अपने करीबी दोस्तों को अपनी पीठ दिखा दी हालाँकि मै इसे केवल समय के अनुसार फैसला मानता हूँ और ये के यह सरकार जब भी अपने को राजनैतिक तौर पर मज़बूत पायेगी तो दोबारा से पिछले दरवाजे से ये क़ानून ला सकती है.

इससे पहले कि हम भूल जाएं क्योंकि कि हम भूलने के अभ्यस्त हैं, हमें यह समझना चाहिए कि सरकार किसानों के लिए इन संशोधन और नए विधेयकों के माध्यम से क्या कर रही है। इस सरकार की कुछ उपलब्धियां जो हमने पिछले दो वर्षों के दौरान देखि है वह यह के जब देश अपने नागरिको को लाभान्वित करने के लिए कोरोना संकट से निपटने के लिए एक बेहतर प्रतिक्रिया चाहता था, तब वे चुप रहे. जब लोग ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे थे, वे तब भी चुप रहे और और मंत्रियों ने संसद में बेहद बेशर्मी से कह दिया कहा कि ऑक्सीजन के अभाव में किसी की मृत्यु नहीं हुई ।

वे अपने सगे मित्रों की मदद करने के लिए आदिवासियो की कीमत पर भारतीय वन अधिनियम में संशोधन कर रहे हैं।

उन्होंने पर्यावरण संबंधी धाराओं को कमजोर कर दिया और नई परियोजना के संबंध में अनिवार्य नोटिस को स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित नहीं करना चाहते थे, जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसके लिए जोरदार बात की थी।

वे भूमि अधिग्रहण अधिनियम से ‘सहमति’ के खंड को हटाना चाहते थे ताकि वे अपनी मर्जी से काम कर सकें।

कानूनी हस्तक्षेप के माध्यम से उन्होंने वास्तव में अपने साथियों की मदद की, जिसने भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत उस धारा का उल्लंघन किया, जिसके तहत कोई भी कंपनी जो अनुबंध के पांच साल के भीतर एक परियोजना शुरू करने में विफल रहती है, उसे किसानों की जमीन वापस करनी होगी।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम की तरह इन चीजों को लाने के लिए सरकार निश्चित रूप से एक अलग योजना पर काम करेगी इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। यह सुझाव देकर राज्यों के माध्यम से कार्य कर सकता है कि भूमि राज्य का विषय है। केंद्र के दिशा-निर्देशों के अनुसार विभिन्न राज्यों ने पहले ही अपने भूमि कानूनों में संशोधन किया है। अगर चीजें राजनीतिक रूप से काम नहीं करती हैं, तो न्यायपालिका एक विकल्प है, हालांकि न्यायिक सक्रियता के मौजूदा रुझान कुछ उम्मीद देते हैं। हम चाहते हैं कि यह और अधिक सक्रिय हो और ऐसे प्रश्न पूछें जो राजनीतिक दल या मीडिया नहीं पूछ पा रहे. अभी तक भूमि अधिग्रहण, वन, झुग्गी बस्तियों के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा के सभी निर्णयों की सावधानीपूर्वक जांच आपको बता सकता है के सरकार के चहेते कैसे बने. उनके निर्णय ने तो आदिवासियो को अपनी ही भूमि पर ‘अतिक्रमणकारी’ बना दिया जिस भूमि की उन्होंने सदियों से रक्षा की। हम जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। जब भारी हंगामा हुआ तो आदेश उलट दिया गया लेकिन फिर भी विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया गया। जस्टिस मिश्रा अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रमुख हैं और हर चीज पर सरकार की नीति का खुलकर समर्थन करते हैं।

किसान इन बिलों का विरोध करने के लिए इतने उग्र क्यों थे? तीनों विधेयकों का उद्देश्य निजी कंपनियों के व्यावसायिक हितों की रक्षा करना और उनका एकाधिकार बनाना था। किसान अच्छी तरह से समझ चुके थे कि उनकी जमीन और जीवन खतरे में है।

बेशक, हम इस तथ्य को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते कि इन बिलों को वापस लेना किसानों के लिए प्यार नहीं है, बल्कि चुनाव की बुनियादी बातों पर वापस जाना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और विशेषकर जाट पिछले दो दशक में भाजपा के समर्थक बन गए। सच कहूं तो भारतीय राजनीति के मंडलीकरण के बाद जाटों ने सवर्ण पार्टियों का अधिक से अधिक पक्ष लिया और भाजपा उनके लिए स्वाभाविक थी। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के माध्यम से भाजपा के हिंदुत्व के एजेंडे को खेती के क्षेत्र में धकेल दिया गया, जिसने इस क्षेत्र के मुसलमानों को अलग-थलग कर दिया और उन्हें अवांछित बना दिया। ध्रुवीकरण का इस्तेमाल बीजेपी ने हमेशा सत्ता के खेल के लिए किया है, लेकिन इस प्रक्रिया में जाट राजनीतिक रूप से हाशिए पर चले गए। हरियाणा जैसे राज्य में जहां जाटों ने भाजपा को वोट दिया, पार्टी में अभी भी खत्री समुदाय का एक मुख्यमंत्री है। किसान आंदोलन ने पुराने जाट गौरव और मुसलमानों के साथ जुड़ाव लाया। जाट मुस्लिम एकता वास्तव में वह आखिरी चीज थी जिसके बारे में भाजपा कभी सोच भी नहीं सकती है क्योंकि यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी के लिए एक अत्यंत कठिन स्थिति पैदा करने के लिए बाध्य है जहां पार्टी के नेता अपने निर्वाचन क्षेत्रों में कोई भी यात्रा करने में असमर्थ थे।

अखिलेश यादव की रैलियों में बड़े पैमाने पर भारी भीड़ के साथ-साथ प्रियंका गांधी द्वारा लगातार प्रयासों से भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए समस्याएं पैदा की है । प्रारंभ में, भाजपा ने महसूस किया कि प्रियंका या कांग्रेस के बढ़ावा देने ‘के रूप में उनके प्रतिद्वंद्वी उन्हें उत्तर प्रदेश में मदद मिलेगी, लेकिन यह निति पिट गयी है और लोग अब कांग्रेस का नाम ले रहे है हालांकि वह अभी भी इस स्थिति में नहीं है के अकेले चुनौती दे सके लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं में जान आ गयी है. । प्रियंका के बैठकों और राजनीतिक सक्रियता कथा और विचारों जो वहाँ शुरू में नहीं था में कम से कम कांग्रेस में मदद मिली है। उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से भाजपा बुरा सपना दे रहा है. यही वजह है कि प्रधानमंत्री द्वारा ‘गंगा एक्सप्रेस हाई वे ‘के उद्घाटन के अवसर पर एक वायु सेना के जरिये एयर शो करवाया जाता है. यह और कुछ नहीं बल्कि विशुद्ध रूप से चुनाव नौटंकी थी जिससे लोग प्रभावित नहीं हुए । अखिलेश यादव की अगले दिन रैली ने वास्तव में राज्य में लोगों के मूड दिखाया। अभी भी तीन से चार महीने बाकी है और भाजपा नेता अब जनता में जाकर कहेंगे कि प्रधानमंत्री ‘राष्ट्रीय हित’ में एक निर्णय ले लिया है और इसलिए क्यों मोदी भारत के लिए ‘महत्वपूर्ण’ है। इसलिए किसानों ने लड़ाई आधा जीता है और जब तक 2022 में लखनऊ में एक परिवर्तन नहीं आता हम सोच भी नहीं सकते कि उनकी जीत हुई है.

उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अपने बचाव को न छोड़ें क्योंकि कृषि बिल को वापस लेने की परिणति लखनऊ में सरकार बदलने में होनी चाहिए जो कि दिल्ली में एक राजनीतिक बदलाव के लिए आवश्यक है जिसे भारत 2024 में देख रहा है। किसानो अपनी लड़ाई ईमानदारी और बहदुरी से लड़ी है और अब समय आ गया है कि विपक्ष के लोग भारत के लोगों की भावनाओं को समझें, एकजुट हों, दीर्घकालिक गठबंधन बनाएं और साहस और दृढ़ विश्वास के साथ लड़ाई लड़ें ताकि ऐसे जनविरोधी कानून को कभी दिन का प्रकाश न मिले और इतिहास के कूड़ेदान में डाल दिया। सभी राजनीतिक दलों को एक सबक लेना चाहिए कि जनता को हल्के में नहीं लेना चाहिए और सूचना के मुक्त प्रवाह की अनुमति देनी चाहिए क्योंकि एक विश्वसनीय मीडिया सरकार को समय समय पर चेतावनी देने के लिए आवश्यक है ताकि उसे पता चल सके कि जमीन पर क्या हो रहा है। दुर्भाग्य से, भाजपा नेतृत्व इस संबंध में मीडिया की तुलना में अधिक जमीन पर था और नतीजा यह है कि मोदी ने एक निर्णय लिया क्योंकि वह अच्छी तरह से जानते हैं कि अपने ही घटकों की अनदेखी की राजनीतिक कीमत बहुत अधिक हो सकती है।

आइए आशा करते हैं कि किसानों, मजदूरों और अन्य लोगों की एकता बनी रहेगी ताकि भारत के विचार को मजबूत किया जा सके और कोई भी सरकार भविष्य में इस तरह के जनविरोधी निर्णय लेने की हिम्मत न कर सके। किसानों के विरोध की सफलता ने दिखाया कि शक्तिशाली तानाशाही सरकारों को शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोधों के माध्यम से घुटनों पर लाया जा सकता है परन्तु यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि लड़ाई तब तक नहीं जीती जा सकती जब तक कि ताकत और एकजुटता का यह प्रदर्शन आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश और देश के राजनीतिक परिवर्तन में प्रतिबिंबित न हो।

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