* ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਅਸਰ * -ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ

   (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)  ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ 2027 ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਸ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏਗੀ l  ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲਾ ਘਰ ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਜੋ  ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਕਾਰਣ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਉਸ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ l ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਹਰ ਕੀਵੀ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਸਿਰ ਪਵੇਗਾ l

ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ l ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ l

ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਮਾਰ ਜਿਆਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ l ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਮੂਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਫੀਸ ਹੀ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ l

ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ l

ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਫੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ l

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਟ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਏ ਸੀ ਸੀ ਮਹਿਕਮਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ l

ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਤਕਰੀਬਨ 85% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਸਰਤ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਣ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਗਿਣਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਣ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ l

ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਖਾਣੇ ਬਣਾਉਣ, ਡਰਿੰਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੱਥ ਹੈ l ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਫੀਸ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕੀਤਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ l ਭਾਵ ਡਰਿੰਕਾਂ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ l ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ l ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਪਰਾਈਵੇਟ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ l

ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ l ਜੇਕਰ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਜੁਲਾਈ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ l

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਘਰ ਜੁਲਾਈ 2027 ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਗਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜੁਲਾਈ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਚ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ l ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਘਰ ਘਟ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ l

ਜੁਲਾਈ 2027 ਤੋਂ ਸੰਨ 2029 ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ l ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜਿਆਦਾ ਚਿਰ ਰੱਖਣਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ l

ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੋਰਗੇਜ਼ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਨੌਨ ਡਿਡਕਟੇਬਲ ਐਕਸਪੈਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ l ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨੋ ਕੋਸ ਟ੍ਰਮਿਨੈਸ਼ਨ (no cause termination) ਕਲੋਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ l ਇਸ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਣ ਦੱਸਿਆਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ l

ਇਸ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੋਮਲੈੱਸ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁੱਝ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮਾੜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ l ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਮਲੈੱਸ ਹੋਏ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਮੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ  ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ l ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ 600 ਡਾਲਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ 2,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ l ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਕ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੰਗਾ ਸੀ l

ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਸ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ l

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਘਰ ਹਨ l ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2027 ਵਿੱਚ ਪਰਾਈਵੇਟ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ (Private Valuation) ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ l

ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਦ ਸੱਤ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚੀ ਤਾਂ  ਦੋ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੇ 28% ਕੇਪੀਟਲ ਗੇਨਸ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਦ ਚਾਰ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੂੰ ਪਏ ਇੱਕ ਲੱਖ ਘਾਟੇ ਦਾ 28% ਟੈਕਸ ਵਾਪਿਸ ਕਰੇਗੀ?

ਆਪ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਦ ਖਰੀਦ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਵਿਕੇ l ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ l ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ “ਹੋਮਲੈੱਸ ਟੂ ਮਲਟੀ ਮਿਲੀਅਨਿਅਰ” ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ l

ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਸਕਣ l

ਜੇਕਰ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈੱਟਰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ l

ਇਹ ਲੇਖ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ l ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਥੋਰਾਈਜਡ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ l ਲੇਖਕ ਅੱਥੋਰਾਈਜਡ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ l