ਰਿਫਾਰਮ ਯੂਕੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ

ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ ਯੂ ਕੇ

ਰਿਫਾਰਮ ਯੂਕੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ
ਇੰਡੀਆਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੰਡਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ

ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ 2026 ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਰਿਫਾਰਮ ਯੂਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੇਤੂ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਦੀ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ, NHS ’ਤੇ ਦਬਾਅ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ।

131 ਵਿੱਚੋਂ 136 ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਰਿਫਾਰਮ ਯੂਕੇ ਨੇ 1,448 ਕੌਂਸਲਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਅਤੇ 14 ਕੌਂਸਲਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਨਾਇਜਲ ਫਰਾਜ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਦੋ ਹੀ ਕੌਂਸਲਰ ਸੀਟਾਂ ਸਨ।

ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1,430 ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕੋਲ 1,023 ਸੀਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ 561 ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਆਏ ਅਤੇ 788 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਰਵਾਇਤੀ ਟੋਰੀ ਵੋਟਰ ਰਿਫਾਰਮ ਯੂਕੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਏ।

ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਾਂ ਨੇ 154 ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 842 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 393 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ 539 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਲਈ।

ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ SNP 58 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰਾ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ 27 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਗਵਾ ਬੈਠੀ। ਪਲੇਡ ਕਮਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ, ਜਦਕਿ ਰਿਫਾਰਮ ਯੂਕੇ ਨੇ 34 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਦੋ-ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇੰਡੀਆਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ) ਨੇ ਵੀ ਸੱਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਵੰਡਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।

ਇੰਡੀਆਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (GB) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ:

“ਇਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਗਹਿਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ:

“ਸਾਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”

ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਲੋਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਉਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਕਜ਼ਿਟ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ:

“ਬ੍ਰੈਕਜ਼ਿਟ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘਟਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਲ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ।”

“ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬ੍ਰੈਕਜ਼ਿਟ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ £65 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ £90 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੌਂਡ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

“ਜੇਕਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਸਵਾਗਤੀ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੁੱਲ — ਇਨਸਾਫ਼, ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ — ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੇ।”

ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਮਾਜਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ:

“ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ, ਨਸਲਵਾਦ, ਡਰ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਮੀਦ, ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੇਵਲ ਏਕਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।”

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 2026 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 2029 ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰਲ ਚੋਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।