ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਅਧਾਰ ਅੰਕ ਜਾਂ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ MPC ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ MPC ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 50 ਅਧਾਰ ਅੰਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਅਧਾਰ ਅੰਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ 5.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ RBI ਦੇ ਮੱਧਮ-ਮਿਆਦ ਦੇ ਟੀਚੇ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਗਤ ਕਦਮਾਂ ਵਰਗੇ ਬਾਹਰੀ ਝਟਕਿਆਂ ਕਾਰਨ GDP ਵਿਕਾਸ ਮੱਧਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 6.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 6.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੋਧਿਆ ਹੈ। ਬਜਾਜ ਬ੍ਰੋਕਿੰਗ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਐਮਪੀਸੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਤਰਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ 3.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਹੈ।” ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਨ ਐਮਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 50 ਅਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸਬੀਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਸਾਡਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 50 ਅਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆਰਬੀਆਈ ਐਮਪੀਸੀ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਅਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
