ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਹਨੀਮੂਨ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇੰਦੌਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਾਜਾ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੋਨਮ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਨਮ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨਮ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੋਨਮ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 94 ਗਵਾਹ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੋਨਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਨਮ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਨਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਦਲੀਲਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਵਾਦਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾ ਨੰਬਰ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਨਮ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਨਮ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਸਨ: ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸੋਨਮ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲਾਤੀ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਦਲਦੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ।” ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, “ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ।”
ਜਸਟਿਸ ਵਰਾਲੇ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸੌਂਪਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਜੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
