(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)
ਤਿੰਨ ਕੁ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਕੀ ਪੌਣਾਂ ਨਵਾਂ ਚੋਗਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।ਬਿਜਲੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਬਿਲ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਾ ਸੀ ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ,ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਈ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਹੈ।
ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਬੱਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ।ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੈ।ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ,ਬਣਦਾ ਬਿਲ ਪਾਵਰਕਾਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਲੜੀ ਜਾਰੀ ਹੈ,ਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਮੁੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ! ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ,300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲ਼ਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਪੈਕਟ ਨਾਲ਼ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਮੁਫ਼ਤ, ਫਲਾਣੇ ਸਮਾਨ ਨਾਲ਼ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੁਫ਼ਤ।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਮੁਫਤਖੋਰੇ ਹਨ , ਮੁਫ਼ਤ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਪੈਸੇ ਫੁੰਗ ਲਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਫਤ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ?।ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਫਤ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ?
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਜਨਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹਨ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ,ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ,ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਿਹਤ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੀਖ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?
ਸਕੂਲ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੰਬਰੀ ਟਾਈਟ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਈਆਂ,ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ।ਜਨਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਠਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ,ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੋਟਰ ਗਰਮੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਫੁਹਾਰਾਂ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਵੋਟਰੋ ਜਾਗੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿੱਥੇ ਹਨ?ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਰਨੋਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵੋ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ।ਜੋ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਰਨੋਟ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਵੋ ਜਿਸ ਪਰਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ,ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਲਵੋ। ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋਡ਼ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਉਣ,ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੋ ਕੇ ਜਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਓ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ।ਦੂਸਰੀ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਟੈਕਸ ਭਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਸੇਵਾ ਖਾਤਾ,ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ।
ਨੇਤਾ ਸੇਵਾ ਫੰਡ ਚਾਲੂ ਕਰ ਲਵੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਹਿਚਾਣੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭੀਖ ਵੰਡਣ ਦੇ ਜੋ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ।ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟ ਪਾਓ ਇਨਕਲਾਬ ਕੰਧ ਤੇ ਉੱਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਫ਼ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ
ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ-9914880392
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
