ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕੀਤੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ “ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ” ਦੀ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
