ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ– ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ‘ਚ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀ.ਐਮ., ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ., ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 9501200200 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਿਆ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
