ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021 ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਅੱਗੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 13 ਅਗਸਤ, 2021 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 17 ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਾਰੀ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜਨੀਅਰਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ’ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸੋਧਾਂ (ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ’ਚ) ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੰਡ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਹਰੇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ, ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਆਰਪੀਓ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਰਪੀਓ’ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਉਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਪੀਓ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਰੋਸ ਜਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਡੀ-ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੋਟ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ-ਦੋ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੰਤਵ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
