ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਗਰੀਬੀ

(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਵਿਚ ਇਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋ,ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰਵਾਂ ਭੋਜਨ ਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ,ਪੇਟ ਭਰ ਭੋਜਨ ਨਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ,ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਨ,ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਲਈ ਹੈ,ਕਿਉਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਿਆ ਦੀ ਹੈ।

ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ,ਆਇਰਲੈਡ ਦੀ ਇਕ ਏਜੰਸੀ ਕਨਸਰਨ ਵਰਲਡਵਾਇਡ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾਂ ਵੈਲਟ ਹੰਗਰ ਹਿਲਫ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ (ਜੀਐਚਆਈ)2021 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 116 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 101 ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਸੰਨ 2020 ਵਿਚ ਭਾਰਤ 107 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 94ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੀ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।ਸੰਨ 2021 ਦੇ ਰੈਕਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ,ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋ ਬੇਹਤਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ‘ਜੀ ਐਚ ਆਈ’ ਸਕੋਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸੰਨ 2000 ਵਿਚ ਇਹ ਸਕੋਰ 38,8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ,ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2012 ਅਤੇ 2021 ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਸਕੋਰ 28,8-27,5 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ,ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਗਾਈਆ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਜੀ ਐਚ ਆਈ ਸਕੋਰ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਚਾਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ,ਅਲਪਪੋਸ਼ਣ,ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।ਰਿਪੋਟਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਸੰਨ 1998 ਅਤੇ 2002 ਦੇ ਵਿਚ 17,1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸੰਨ 2016 ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 17,3 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ,ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ,ਭੋਜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ।ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ,ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਸਮੇਤ 18 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਪੰਜ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੀ ਐਚ ਆਈ ਸਕੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਚੀਨ ਅੱਗੇ ਹੈ,ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ।ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ,ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਹੈ,ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੌੜੀਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ,ਅੱਜ ਹਰ ਨੌ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਆਦਮੀ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,ਇਹਨਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਜੇ ਅਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭੋਜ਼ਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਨਵੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀ ਸੋਚਦੇ,ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 2050 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਭੁੱਖ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਅਰਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ।ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ,ਤੇ ਵਿਕਾਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਨ 1990 ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ ਅੱਧੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।ਸੰਨ 1990-92 ਵਿਚ ਇਹ 23,3 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸੰਨ 2014-2016 ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੇ 12,9 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।ਪਰ 79,5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।

ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਅਜੇ ਵੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਉਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ,281 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਨ।ਅਸੀ ਆਪਣਾ ਭੋਜ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਦੇ ਅਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ,ਇਹ ਸੱਭ ਭੁੱਖ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਏਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਵਣ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਾਧਨ,ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਖੇਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਧੰਦਾ ਹੈ,ਦੁਨੀਆ ਦੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 54,6 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਦੇ ਰੋਜਗਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ,ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ।ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਪਰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀ ਹੈ।ਏਥੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜ਼ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜੋ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਹ ਪੰਜ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ,ਕੇਰਲ,ਗੋਆ,ਮਿਜੋਰਿਮ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਹੈ।ਝਾਰਖੰਡ,ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ,ਬਿਹਾਰ,ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ,ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ,ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ,ਉਤਰਾਖੰਡ, ਹਰਿਆਣਾ,ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀ ਕੀਤਾ,ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀ ਨਿਕਲੇ।ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ।ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜ਼ਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਅੰਤਯੋਦਿਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਾਵਾਉਣਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿਸ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬਾ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਨ 2017-18 ਵਿਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚਿਆ ਵਿਚ ਸਟੰਟਿੰਗ ਕੁਪੋਸ਼ਣ,ਅਨੀਮੀਆ ਅਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਘੱਟ ਭਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 0-6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ,ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੱਲ੍ਹੜ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਦਰਤ ਕਰਕੇ ਬਚਪਨ ਵਿਆਪਕ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਵਿਡੰਬਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ,ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ,ਮੌਜੂਦਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ,ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮੱਰਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੇਸ਼ਕਸ਼ :-ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਰ

‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly