ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ):ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ‘ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਨੇ ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਾਵਾਂ) ਐਕਟ, 1991 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 2, 3, 4 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਤਿੰਨ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
‘ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
