ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ: ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼।

(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਯੋਗ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫਰੰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਸਮੂਹ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸਨਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ 15.08.2014 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਦਰਜ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ  ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਲੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 10+2(ਸਾਇੰਸ ਵਿਸੇ) ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਰੈਂਡਮਲੀ 65 ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 10+2 ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਪਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਵੇਰੀਫਿਕੇਸਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ  ਅਜੇ ਤਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 17000 ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 3100 ਵਿਆਕਤੀ ਹੀ ਵੇਰੀਫਿਕਸਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਇਹਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਕ਼ਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸਨਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ  ਜਾਅਲੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਉਪਰ ਉਸ ਰਜਿਸਟਰਾਰ  ਦੇ ਦਸਖਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜੋ ਦਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪੋਸਟ ਉਪਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਗ਼ੈਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ 10+2 ਦੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟਾਂ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸਨਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

  ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇਨਕੁਆਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 8.12.23 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 2 ਸਾਬਕਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕੁਝ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ/ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਕੁਝ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2000ਤੋਂ  8.12.23 ਤੱਕ ਦੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ  ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੇਰੀਫਿਕੇਸਨ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸਨਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ   ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ  ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਅਧੀਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

 ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਯੋਗ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਜੁੱਟ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly