ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਿਲਡ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ‘ਪੈਗਾਸਸ’ ਰਾਹੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਆਈਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਗਿਲਡ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਜਾਸੂਸੀ, ਹੈਕਿੰਗ ਤੇ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜਾਸੂਸੀ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ‘ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਗਿਲਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਅੰਗ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣ। ਇਹ ਸਭ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’ ਗਿਲਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਰ ਹਾਲ ਰਾਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਮ੍ਰਿਣਾਲ ਪਾਂਡੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਹਿ-ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਹੈ।
ਗਿਲਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਗਿਲਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗਿਲਡ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰੰਜੋਏ ਗੁਹਾ ਠਾਕੁਰਤਾ ਨੇ ਵੀ ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਗਾਸਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਕਥਿਤ ਜਾਸੂਸੀ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐਨ. ਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
