ਓਟਵਾ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਕਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਓਟਵਾ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਫ਼ਲੇ’ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾੲੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਮਤੇ ਉਤੇ ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 185 ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇ ਜਦੋਂਕਿ 151 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪਾਰਟੀ (ਐਨਡੀਪੀ) ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤੇ, ਜਦ ਕਿ ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 121 ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕਿਊਬਕ ਦੇ 30 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਵੋਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਤਕ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਲੲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ (ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ) ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤੇ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਉਤੇ ਬਹੁਮੱਤ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 338 ਮੈਂਬਰੀ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ (ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ) ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 159 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਮਤੇ ’ਤੇ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸੀ। ਐੱਨਡੀਪੀ ਵਲੋਂ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਜੱਕੋ-ਤੱਕੀ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤੇ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
