ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) (ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਹੂੰਗੜਾ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਤਹਿਤ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਜ ਪਾਲ ਰਾਵਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਬਨਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ।ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਪਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਲੀਗਲ ਏਡ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਪਰੂਫ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਕਾਰਟੀ ਨੇ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫਰੰਟ ਆਫਿਸ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ,1987 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅੱਠ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਅਧੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਇਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਔਰਤ, ਬੱਚਾ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਹਵਾਲਾਤੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹੜ੍ਹ-ਪੀੜਤ/ਭੂਚਾਲ/ਬੇਗਰਦਾਮਾਰਿਆ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ, ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ., ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਅਤੇ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਤੋ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਲਈ ਜੋ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਫੀਸ, ਤਲਵਾਨਾ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲਸਾ (ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਆਕਤੀ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਅਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾ ) ਸਕੀਮ, 2024 ਅਤੇ ਨਾਲਸਾ ( ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਆਂ ) ਸਕੀਮ, 2024 ਬਾਰੇ ਸਥਾਰ ਪੂਰਬਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samaj
