ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ (ਆਈਸੀਜੇ) ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੌਂਸਲਰ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 9 ਮਈ 2023 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੌਂਸਲਰ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਈਰਾਨ ਦੇ ਚਾਬਹਾਰ ‘ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2016 ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਾਸੂਸ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 2017 ‘ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੇਗ ਸਥਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਆਈਸੀਜੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਾਧਵ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
