ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਸਕੀਮਾਂ (ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਦੀ ਨਕਦ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਲਈ ਲੁਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਝਾਰਖੰਡ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਐਂਟਰੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰਲ ਸਿਸਟਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
