ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਕਟ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼

(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਸਨ, ਅਨਾਜ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ,ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਨ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 70% ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇ ,ਚਾਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ, ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਸਨ। ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਹਰ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਆੜਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰੇਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੱਕ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਰਸਾਇਣ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।ਡੀਏਪੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਗੇ ਉਪਕਰਣ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਜਾਮ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ।ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਔਸਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ 25 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੈ ।ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਂਕੜੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੜਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਗੜੇ ਮਾਰੀ, ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਪਕਾਈ ਫਸਲ ਵਿਛ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਫਸਲ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ਼ ਸਿਰੇ ਲਗਾ ਸਕੇਗਾ ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਫਸਲਾਂ ਲਗਾਓ ।ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ  ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਕਈ ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਰੂਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ,ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲਗਾਓ ,ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੰਗੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੇਠਾਂ ਵਿਕੀ। ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਜੋ ਆੜਤੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ,ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਵੇਚਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾੜ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਡ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਹਿਕਮਾ ਆ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ,ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ?ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ? ਆਖਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿੱਕ ਪੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਮ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ,ਧਰਨੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਣ।

ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly