ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) (ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਹੂੰਗੜਾ) ਅੱਜ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਅਤੇ ਯਸ਼ਪਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜ਼ੀਲ ਇਮਾਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁੜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਥੋਪਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਰੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਘੜੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਕੇ “ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਬੂਤ” ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਕਠੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਤੇ ਸ਼ਰਜ਼ੀਲ ਇਮਾਮ ਲਈ “ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ” ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਤੁਅੱਸਬੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ, ਪੈਂਫਲੈੱਟ ਵੰਡਣਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਤ, ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਲਗਾਉਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਦਲਾਲਊ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਅਸਹਿਮਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦੋਹਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ “ਆਮ ਦੋਸ਼ੀਆਂ” ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਨਿਆਂਇਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜ਼ੀਲ ਇਮਾਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
‘ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪਡਾਊਨਲੋਡਕਰਨਲਈਹੇਠਦਿਤਾਲਿੰਕਕਲਿੱਕਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
