ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਚਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਅਟਕਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 3000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ (MDR) ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 3000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 0 MDR ਨੀਤੀ ਯਾਨੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਫੀਸ ਦਾ ਨਿਯਮ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ MDR ਵਸੂਲਣ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਅਟਕਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਡਰ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ UPI ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪੇਮੈਂਟਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (PCI) ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ) ‘ਤੇ 0.3% MDR ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ UPI ‘ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਚਾਰਜ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ/ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ MDR 0.9% ਤੋਂ 2% ਹੈ। RuPay ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ UPI ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹਨ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
