ਮੋਹਾਲੀ – ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ। ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।
ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ
ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ 1950 ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਸੀ, ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਯੁੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ; ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਨੀਲਾ ਜਾਂ ਹਰਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ।”
ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਾ ਜਾਂ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਾਦਾ, ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਮਾਂ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, “ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਵਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।” ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਬੀਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇ, ਦਿਲ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬਣਨ ਲਈ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਘਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਘਰ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਪੱਖਾ ਜਾਂ ਗੈਸ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
